Credit Card: मोदी सरकार ने कर दी मौज, लोन से लेकर क्रेडिट कार्ड के साथ मिलेगी कई अन्य सुविधाएं

UPI linked credit card: सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान कठिनाइयों का सामना करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों की मदद के लिए जून 2020 में PM SVANidhi योजना शुरू की थी। अब इस योजना को डिजिटल पेमेंट से जोड़ते हुए, सरकार ने इसमें UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी शामिल कर दी है। इस कदम का उद्देश्य है कि लाभार्थी सुविधाजनक और सुरक्षित डिजिटल लेन-देन कर सकें और उनके व्यवसाय में आसानी आए।

छोटे दुकानदारों और ठेला लगाने वालों के लिए रोजमर्रा की कमाई से बड़े खर्च पूरे करना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधा और आसान लोन उपलब्ध कराया जाता है। अब इसे डिजिटल पेमेंट से जोड़ते हुए, सरकार ने योजना में UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी जोड़ दी है। इसका मतलब है कि लाभार्थी न केवल बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं, बल्कि अपने लेन-देन को डिजिटल और आसान तरीके से भी कर सकेंगे।

लोन सीमा और डिजिटल सुविधा

PM SVANidhi योजना के तहत पहली किस्त का लोन अब 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, दूसरी किस्त 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये हो गई है। तीसरी किस्त 50,000 रुपये पर बनी रहेगी।

इन सभी सुविधाओं के साथ लाभार्थियों को अब UPI से जुड़े क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि छोटे व्यापारी और ठेलेवाले, जिन्हें पहले नकद या डेबिट कार्ड पर निर्भर रहना पड़ता था, अब डिजिटल पेमेंट आसानी से कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे न केवल कारोबारियों को सुविधा होगी, बल्कि ग्राहकों को भी क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट करने का विकल्प मिलेगा।

रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता

PM SVANidhi योजना के तहत, समय पर अपना दूसरा कर्ज चुकाने वाले रेहड़ी-पटरी वाले लाभार्थी अब UPI से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होंगे। ये कार्ड उनके आकस्मिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। साथ ही, खुदरा और थोक लेन-देन के लिए डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनने वाले विक्रेताओं को 1,600 रुपये तक का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। यह सुविधा छोटे व्यापारियों को कैश से डिजिटल लेन-देन की ओर प्रोत्साहित करती है।

योजना का संचालन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय करेगा, जबकि वित्तीय सेवा विभाग बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कर्ज और क्रेडिट कार्ड तक पहुंच को आसान बनाएगा।