UP News: यूपी बना देश का पहला राज्य,हर युवा को मिलेगा न्यूनतम वेतन, शोषण पर लगेगी रोक
UP News : लखनऊ में 'रोजगार महाकुंभ 2025' का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के हर युवा को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कदम से श्रमिकों के शोषण की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और कंपनियों को अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देना अनिवार्य होगा।
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर कर्मचारी सम्मानपूर्वक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को मजबूती से आगे बढ़ा सके। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे कामगारों का शोषण नहीं होगा और राज्य में काम कर रहे हर युवा को न्यूनतम वेतन मिलेगा। लखनऊ में तीन दिवसीय 'रोजगार महाकुंभ 2025' का उद्घाटन करने के बाद, मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देना होगा।
नौकरी की सुरक्षा
उन्हें लगता है कि यह योजना सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और कर्मचारियों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो हर युवा कामगार को न्यूनतम वेतन देगा। CM ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा और क्षमता भारत सहित पूरी दुनिया में मांग की जा रही है। नवनिर्वाचित युवा शक्ति को हार्दिक बधाई!
यूपी में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा कर रहा
उन्होंने युवा लोगों को ऊर्जा का भंडार बताते हुए कहा कि राज्य की बड़ी ताकत इसकी युवा आबादी में है। उत्तर प्रदेश की प्रतिभा अब पूरे भारत में और दुनिया भर में लोकप्रिय है। यह राज्य कभी नौकरी के लिए बड़े पैमाने पर पलायन करता था, लेकिन आज अपनी सीमा के भीतर ही रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा करता है।
मुख्यमंत्री ने श्रम सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि उद्योगों को सुरक्षित रूप से चलाने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए श्रम कानूनों को आधुनिक किया जा रहा है। "यह आयोजन केवल रोजगार प्रदान करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों को नई तकनीकी मांगों के अनुरूप बनाने के बारे में भी है," उन्होंने कहा।
रोजगार महाकुंभ-2025
श्रम एवं सेवायोजन विभाग के तत्वावधान में आज लखनऊ में आयोजित रोजगार महाकुंभ-2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मिशन रोजगार' अभियान के एक हिस्से के रूप में सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर श्रम विभाग ने श्रम न्याय सेतु पोर्टल, औद्योगिक न्यायाधिकरण की वेबसाइट और ई-कोर्ट पोर्टल भी शुरू किए, जो विभिन्न कंपनियों द्वारा चुने गए युवाओं को नियुक्ति-पत्र देते हैं।