UP में आठ गांवों में जमीन अधिग्रहण करके बनेगी नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप, बोर्ड बैठक में हुआ फैसला
UP News: उत्तर प्रदेश के एक और जिले में 251 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित कर नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदेश में उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया जा रहा है।
Uttar Pradesh News: सरकार का मानना है कि इस बड़े प्रोजेक्ट से क्षेत्र में नए उद्योग-व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जमीन का अधिग्रहण किसानों की सहमति से किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इंडस्ट्रियल टाउनशिप गाजियाबाद के मोदीनगर में 251 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगी। इसे एक लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंगलवार को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई, जो मेरठ में हुई थी।
कच्चा माल और तैयार उत्पादों की आपूर्ति करना भी आसान होगा
मेरठ मंडलायुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने इस बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मोदीनगर के सैदपुर हुसैनपुर डीलना में एक औद्योगिक नगर बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। 61.8457 हेक्टेयर सरकारी जमीन है, जबकि 189.2478 हेक्टेयर निजी मालिक हैं। यह स्थान परतापुर बाईपास से करीब सात किलोमीटर दूर दिल्ली-मेरठ नॉर्दर्न एक्सप्रेसवे पर है। यह दिल्ली-मेरठ रोड के पास भी है। इससे क्षेत्र में अधिक कनेक्टिविटी होगी। साथ ही एनसीआर के शहरों सहित हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड से कच्चा माल और तैयार उत्पादों की आपूर्ति करना भी आसान होगा। अब जीडीए किसानों से समझौता या अधिग्रहण के माध्यम से जमीन लेगा। इसके बाद अगले चरण शुरू होगा।
आठ गांवों में होगा जमीन अधिग्रहण
जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने कहा कि इस औद्योगिक नगरी का मुख्य उद्देश्य नए और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। उद्यमी इस योजना में बहुउद्देश्यीय भवन बना सकते हैं, जहां वे अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा, गाजियाबाद महायोजना 2031 को लागू करने के प्रस्ताव को जीडीए की बोर्ड बैठक में भी मंजूरी मिली है। वहीं, हरनंदीपुरम में नवनिर्मित टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोदीनगर में नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के लिए प्रशासन दो चरणों में आठ गांवों की कुल 489.99 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करेगा।