उत्तरप्रदेश में 6 गांवों की जमीन अधिग्रहण कर एयरपोर्ट का विस्तार होगा, 4 दिन सुझाव व आपत्तियां दर्ज की जाएंगी
UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से आवागमन कनेक्टिविटी प्रकाश ध्यान दिया जा रहा है इसके चलते अब एक और एयरपोर्ट की विस्तारीकरण परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है. इस परियोजना के चलते 6 गांव में जमीन अधिग्रहण किया जाना है.
Uttar Pradesh News: अलीगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाते हुए प्रभावित गांवों में जन-सुनवाई की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। आठ दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलने वाली इन सार्वजनिक बैठकों में ग्रामीण अपनी आपत्तियां, सुझाव और राय दर्ज करा सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि जन-सुनवाई भूमि अधिग्रहण की अनिवार्य औपचारिकता का प्रमुख हिस्सा है, जिससे पारदर्शिता और स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित होगी।
छह गांव में जमीन चिन्हित
एयरपोर्ट विस्तार से जुड़े छह गांव ईकरी खानगढ़ी, पिखलौनी, निजामतपुर बोरोना, खानगढ़ी, अलहदादपुर और पनैठी की भूमि इस परियोजना के लिए चिन्हित की गई है। प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जन-सुनवाई का क्रम 8 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। अधिकारियों के अनुसार इस प्रक्रिया के बाद ही अंतिम मुआवजा निर्धारण और भूमि अधिग्रहण की औपचारिकताएं आगे बढ़ाई जा सकेंगी।
रिपोर्ट का प्रकाशन और जन-सुनवाई दोनों जरूरी
एसडीएम कोल महिमा राजपूत ने जानकारी दी कि नागर विमानन विभाग और नागरिक उड्डयन अनुभाग-6 के दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन (सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट) रिपोर्ट का प्रकाशन और जन-सुनवाई दोनों जरूरी हैं। यह अध्ययन ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा तय सरकारी मानकों के अनुरूप किया गया है। रिपोर्ट में परियोजना से स्थानीय लोगों पर पड़ने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण शामिल है।
उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट को कई जगहों पर उपलब्ध कराया गया है ताकि लोग इसे पढ़कर अपनी राय तैयार कर सकें। रिपोर्ट का अवलोकन कलक्ट्रेट स्थित भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कोल कार्यालय तथा प्रभावित गांवों के प्रधानों के पास किया जा सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिसे जिले की आधिकारिक वेबसाइट और नागरिक उड्डयन विभाग के पोर्टल पर देखा जा सकता है।
जन-सुनवाई का कार्यक्रम इस प्रकार होगा
8 दिसंबर – पंचायतघर खानगढ़ी में ईकरी खानगढ़ी की जन-सुनवाई
9 दिसंबर – प्राथमिक विद्यालय बोरोना में पिखलौनी व निजामतपुर बोरोना
10 दिसंबर – अलहदादपुर में जन-सुनवाई
11 दिसंबर – उच्च प्राथमिक विद्यालय पनैठी में पनैठी गांव की सुनवाई
मुआवजा निर्धारण, पुनर्वास नीतियों और परियोजना के सामाजिक प्रभाव
अधिकारियों के अनुसार इन बैठकों का उद्देश्य ग्रामीणों को परियोजना के संभावित सामाजिक प्रभावों से अवगत कराना और उनकी चिंताओं, प्रश्नों एवं सुझावों का संकलन करना है। एसडीएम कोल ने प्रभावित गांवों के सभी भू–स्वामियों और निवासियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित रहकर जन-सुनवाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रशासन का कहना है कि ग्रामीणों की ओर से मिली राय और आपत्तियों को न केवल रिकॉर्ड किया जाएगा, बल्कि उन्हें अंतिम रिपोर्ट में शामिल कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया भविष्य में मुआवजा निर्धारण, पुनर्वास नीतियों और परियोजना के सामाजिक प्रभावों को कम करने के उपायों को तय करने में महत्वपूर्ण आधार साबित होगी।
पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित होगी
अलीगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को क्षेत्र के विकास के लिए अहम माना जा रहा है। परियोजना पूरी होने पर जिले को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे उद्योग, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। साथ ही आसपास के इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी खुलने की उम्मीद है। जन-सुनवाई को स्थानीय समुदाय और प्रशासन के बीच एक संवाद सेतु के रूप में देखा जा रहा है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा और उचित समाधान निकाला जाएगा। वहीं प्रशासन का दावा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित होगी और किसी भी भू-स्वामी के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी।