हरियाणा में शामलात जमीन पर 20 साल से रह रहे परिवारों को राहत, मालिकाना हक के लिए कर सकेंगे आवेदन
हरियाणा सरकार ने गांवों की शामलात जमीन पर लंबे समय से रह रहे परिवारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि जिन परिवारों ने गांव की शामलात भूमि पर 20 वर्षों से मकान बनाकर अपना निवास बनाया हुआ है, वे अब मालिकाना हक के लिए 16 जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकेंगे।
सरकार की ओर से ऐसे परिवारों से वर्ष 2004 की कलेक्टर दर के डेढ़ गुणा के हिसाब से जमीन खरीद की राशि जमा करवाई जाएगी।
दस्तावेजों की परेशानी के चलते बढ़ाई गई राहत
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि कई पात्र परिवार दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों के कारण पहले आवेदन नहीं कर पाए थे। ऐसे लोगों को मौका देने के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाई गई है।
मुख्यमंत्री मंगलवार को पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
17 जिलों के गांवों में एलईडी स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 17 जिलों के 179 गांवों की फिरनियों पर लगाई गई एलईडी स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया।
इन स्ट्रीट लाइट परियोजनाओं पर करीब 23 करोड़ 21 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इससे गांवों में रात के समय बेहतर रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।
350 अटल लाइब्रेरी का भी लोकार्पण
मुख्यमंत्री ने 17 जिलों में 44 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 350 अटल लाइब्रेरियों का भी उद्घाटन किया।
इन लाइब्रेरियों से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
6 ग्राम पंचायतों को मिला जागृत ग्राम पुरस्कार
समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास, स्वच्छता और सुशासन के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली छह ग्राम पंचायतों को जागृत ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया।
इन पंचायतों को कुल 1 करोड़ 66 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी गई।
पुरस्कार पाने वाली पंचायतें:
फतेहाबाद की जांडली कलां पंचायत को 51 लाख रुपये
चरखी दादरी के झिंझर गांव की पंचायत को 31 लाख रुपये
अंबाला के साहा गांव की पंचायत को 21 लाख रुपये
फतेहाबाद के जल्लोपुर गांव की पंचायत को 31 लाख रुपये
गदली पंचायत को 21 लाख रुपये
करनाल के मर्दानहेड़ी गांव की पंचायत को 11 लाख रुपये
2697 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत 2,697 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की।
इसके अलावा हर महीने डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से मिलने वाली विभिन्न योजनाओं की किस्त भी रिमोट का बटन दबाकर जारी की गई।