राजस्थान में बनेगें 9 एक्सप्रेस-वे, सरकार ने काम तेज करने के लिए बनाई विशेष टीम
Rajasthan Government: राजस्थान में आने वाले समय में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार देखने को मिलेगा। राज्य सरकार ने बजट में 9 नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की थी। अब इन परियोजनाओं को गति देने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है, जिससे प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

New expressways in Rajasthan : राजस्थान सरकार ने बजट में घोषित 9 एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इसके लिए विशेष सेल का गठन किया है, जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के इंजीनियरों को शामिल किया गया है। यह इंजीनियर अब पूरी तरह से एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर ही काम करेंगे।
केंद्र सरकार के विज़न 2047 में भी शामिल एक्सप्रेस-वे
बता दें कि घोषित 9 एक्सप्रेस-वे में से 7 एक्सप्रेस-वे का निर्माण राज्य सरकार करेगी, जबकि 2 एक्सप्रेस-वे का निर्माण एनएचएआई (NHAI) की ओर से किया जाएगा। इस कदम से परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन और बेहतर मॉनिटरिंग की उम्मीद की जा रही है। राजस्थान सरकार ने 9 एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए कार्ययोजना को और मजबूत करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया है। इनमें से 7 एक्सप्रेस-वे राज्य सरकार की ओर से बनाए जाएंगे, जबकि 2 एक्सप्रेस-वे एनएचएआई द्वारा बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के विज़न 2047 में भी शामिल किया गया है।
नई गठित टीम की कमान मुख्य अभियंता (एक्सप्रेस-वे) को सौंपी गई है। उनके निर्देशन में गठित इस टीम में –
1 अतिरिक्त मुख्य अभियंता
2 अधीक्षण अभियंता
4 अधिशासी अभियंता
4 सहायक अभियंता
2 एलएओ (Land Acquisition Officer) को शामिल किया गया है। यह टीम पूरी तरह से एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर काम करेगी और इनके क्रियान्वयन की गति और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी।
सभी अधिकारियों को सौंपे गए काम
राजस्थान सरकार ने एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के सुचारू संचालन के लिए गठित विशेष टीम में शामिल अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर में बैठकर एक्सप्रेस-वे से जुड़े सभी कार्यों की निगरानी करेंगे। वहीं, दो अधीक्षण अभियंताओं में से एक मुख्यालय से संबंधित कामकाज संभालेंगे, जबकि दूसरे को फील्ड स्तर पर प्रगति की समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, टीम में शामिल दो एलएओ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया देखेंगे, ताकि परियोजनाओं के लिए समय पर जमीन उपलब्ध हो सके। इस तरह स्पष्ट कार्य विभाजन के जरिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि निगरानी, फील्ड वर्क और भूमि अवाप्ति जैसे सभी अहम कार्य तेज़ी और पारदर्शिता से पूरे किए जा सकें।