8th Pay Comission: महंगाई भत्ते में बदलाव के साथ 8वें वेतन आयोग पर लगी मुहर, कितनी बढ़कर मिलेगी कर्मचारियों को सैलरी
Terms of Reference: 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया है, जो लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा। इसकी रिपोर्ट 18 महीनों में प्रस्तुत की जाएगी, और जनवरी 2027 में इसे लागू किया जा सकता है। इस आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों के मासिक वेतन में वृद्धि, महंगाई भत्ते (DA) का पुनः निर्धारण, फिटमेंट फैक्ट
8th Pay Comission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर ली है। हाल ही में सरकार ने इसके Terms of Reference (TOR) को मंजूरी दी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले महीनों में सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को तैयार कर 18 महीनों में सौंपेगा। इस आयोग को अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों के साथ गठित कर दिया गया है जो वेतन संरचना, भत्तों में सुधार और फिटमेंट फैक्टर को अपडेट करने पर काम करेंगे।
महंगाई भत्ता होगा जीरो से रीसेट
नई सैलरी लागू होते ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) शून्य कर दिया जाएगा और इसे फिर से शुरुआती स्तर से लागू किया जाएगा। ऐसा पहले भी 7वें वेतन आयोग के समय किया गया था। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है जो जनवरी 2026 तक 60% तक पहुँच सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा और फिर नया डीए कैलकुलेशन शुरू होगा।
कब लागू होगा नया वेतन आयोग?
सरकार ने जनवरी 2025 में आयोग के गठन की घोषणा की थी और अब TOR की मंजूरी के बाद आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में नए वेतन आयोग के जनवरी 2026 तक लागू होने की संभावना नहीं है। यह साल 2027 की शुरुआत में प्रभावी हो सकता है।
कितना होगा नया फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर ही तय करता है कि किसी कर्मचारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। अब 8वें आयोग में इसे 2.0 से 2.5 के बीच रखने की चर्चा है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹50,000 है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.0 लागू होता है, तो उसकी नई बेसिक सैलरी ₹1,00,000 तक पहुंच जाएगी। इसके ऊपर एचआरए और डीए जैसे भत्ते भी जुड़ेंगे, जिससे कुल वेतन में भारी बढ़ोतरी देखी जाएगी।
कर्मचारियों की उम्मीदें फिर से बढ़ीं
सरकारी कर्मचारियों को अब उम्मीद है कि यह नया आयोग उनकी वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करेगा। फिटमेंट फैक्टर में मामूली वृद्धि भी उनकी सैलरी में शानदार उछाल ला सकती है। केंद्र सरकार के 18 पे लेवल वाले कर्मचारियों के लिए यह 2027 में आने वाला सुधार एक बड़ा आर्थिक बोनस साबित हो सकता है।