हरियाणा के 5 जिले NCR से बहार नहीं होंगे, प्लानिंग बोर्ड का फैसला, सीएम ने बताया भविष्य का प्लान

Haryana News: दिल्ली-एनसीआर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 16 जून को हुई बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का दायरा कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। अब एनसीआर क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और जो इलाके पहले से एनसीआर में शामिल हैं, वे आगे भी इसी दायरे में बने रहेंगे।

हरियाणा सरकार ने एनसीआर से अपने 5 जिलों को बाहर करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने इस मामले पर विचार के लिए एक सब कमेटी बनाई है, जो अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद एनसीआर बोर्ड की अगली बैठक दिसंबर में होगी।

दिल्ली में हुई 42वीं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उत्तर प्रदेश व राजस्थान के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में एनसीआर के क्षेत्र को सीमित करने के मुद्दे पर चर्चा हुई।

हरियाणा सरकार की ओर से पानीपत, चरखी दादरी, जींद समेत 5 जिलों को एनसीआर से बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया था। सरकार का तर्क था कि एनसीआर के नियमों और प्रतिबंधों के कारण कई विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में परेशानी आ रही है।

एनसीआर का नया नियम और क्षेत्रफल पर असर

एनसीआर का दायरा कम करने का मुद्दा ड्राफ्ट रीजनल प्लान-2041 से जुड़ा हुआ है। इसमें दिल्ली की सीमा से 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को एनसीआर में रखने का प्रस्ताव था।

अभी एनसीआर में दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुल 24 जिले शामिल हैं। वर्तमान में कई जिले दिल्ली से करीब 150 से 175 किलोमीटर तक की दूरी पर होने के बावजूद एनसीआर क्षेत्र में आते हैं।

हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में शामिल हैं। अगर 100 किलोमीटर वाला नियम लागू होता तो हरियाणा का एनसीआर क्षेत्र 25,327 वर्ग किलोमीटर से घटकर करीब 10,546 वर्ग किलोमीटर रह जाता। इससे क्षेत्रफल में लगभग 60 प्रतिशत तक कमी आ जाती।

फिलहाल एनसीआर का मौजूदा स्वरूप ही जारी रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी बताया कि 4 नमो सिटी के लिए राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।